संपत्ति हड़पने, सहकारी माफिया, हुक्का लाउंज चलाने वाले, चिटफंड कंपनी चलाने वाले और राशन की काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सफेदपोश बदमाशों को भी बख्शा न जाए। यदि किसी जिले में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही होती है तो कलेक्टर और एसपी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश में गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी जिलों में लॉ एंड ऑर्डर और डिलीवरी मैकेनिज्म दोनों पर ध्यान देना होगा। ड्रग्स का व्यापार करने वालों को ढूंढकर कार्रवाई की जाए। बड़े अपराधी जिलाबदर हों और इनके अवैध निर्माण भी तोड़े जाएं। बैठक में चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और डीजीपी विवेक जौहरी मौजूद थे।