राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों के सरलीकरण के लिए अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विमुक्त घुमन्तु और अद्धघुमन्तु कल्याण को समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं राजस्व विभाग को सदस्य नामांकित किया गया है। समिति को बैठक कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
Leave a Reply