छिन्दवाडा : राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 170 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन करने, पीएम जनमन आवास योजना का लाभ दिलाने, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, पात्रता पर्ची जारी करने, संबल योजना का लाभ दिलाने, भू-अधिकार पट्टा दिलाने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।
कलेक्टर श्री सिंह ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज ग्राम मढ़काढाना के ग्रामवासियों ने शासकीय भूमि रकबा करीब ढाई एकड़ से अवैध कब्जा हटवाने, चांदामेटा वार्ड क्रमांक-14 के श्री अब्दुल सलीम ने भूमि का सीमांकन करने, ग्राम किरंगीपार के श्री कुमेरसिंग ने अपने स्वामित्व की भूमि में अधिपत्य दिलाने, ग्राम पौनार के श्री कमल गुप्ता ने स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने, ग्राम रामपुरी के श्री यशवंत श्रीवास ने बीपीएल कार्ड बनवाने, ग्राम नजरपुर के श्री ओमप्रकाश ने आवास के लिये भूमि का पट्टा प्रदाय करने, ग्राम गौरपानी के श्री ज्ञानीलाल ने पैतृक कृषि भूमि को ऑनलाईन भू-अभिलेख वेबसाइट पर दर्ज करने, जुन्नारदेव के श्री फागनलाल यादव ने आधार कार्ड में नाम सुधारने, ग्राम डोंगरखापा के श्री विनोद ने कास्तकारी भूमि का पट्टा प्रदाय करने, ग्राम झुर्रेमाल के श्री प्रहलाद ने भमि का रिकॉर्ड दुरूस्त करने एवं छिंदवाड़ा नगर के वार्ड नंबर-22 रानी दुर्गावती वार्ड की श्रीमती सुनीता वाडिवा ने अनुग्रह सहायता राशि दिलाने, वार्ड नंबर-14 लालबाग की श्रीमती संगीता मालवी ने जाति प्रमाण पत्र बनाने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में प्रभारी एडीएम श्रीमती अंकिता त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।
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